8th Pay Commission Date 2023: जैसे कि हम जानते ही हैं कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले लंबे समय से 8th Central Pay Commission का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही कर्मचारी इस सोच में भी हैं कि 8th Pay Commission आएगा भी या नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए एक नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसके तहत सरकार ने साफतौर पर कह दिया है कि फिलहाल उनका आगामी वेतन आयोग लागू करने का कोई इरादा नहीं है।
8th Pay Commission Salary slab के लागू होने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है, उनका कहना है कि सरकार को जल्द ही यह स्पष्ट करना होगा कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि 7th pay commission साल 2016 से लागू है, जिसके तहत कर्मचारियों को 8th pay commission fitment factor के आधार पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 56,900 रुपये मिल रहा है।
8वां वेतन आयोग और Old Pension Scheme की मांग
8th pay commission salary increase: अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) ने साफतौर पर कहा है कि अगर सरकार 8th Commission और Old Pension Yojana बहाल पर फैसला नहीं लेती है तो सभी सरकारी कर्मचारी एक साथ मिलकर हड़ताल भी कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार फिलहाल सरकार के सामने आठवां वेतन आयोग लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि यह जानकारी जारी कर दी गयी है कि अब 8th Salary Commission नहीं आएगा।
जब वित्त मंत्री पंकज चौधरी से यह पूछा गया कि सरकार 8th CPC Pay Scale लागू करने के बारे में विचार कर रही है या नहीं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 7th CPC Pay को लेकर साल 2014 में सिफारशें लागू की गयी थी, जिसे साल 2016 में लागू किया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी मैट्रिक्स की समीक्षा 10 वर्ष के लम्बे समय का इंतजार किए बिना की जा सकती है।
जानें क्या है DA की भूमिका?
जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद के मुताबिक, वेतन संशोधन वेतन आयोग की सिफारिशों पर 10 साल में केवल एक बार होता है और इसमें DA की भी मुख्य भूमिका होती है। जब मंहगाई भत्ता 50% से ज्यादा होता है, तो उसे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है।
हालांकि यह केवल वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही निर्धारित होता है और साथ ही यह कई अन्य भत्तों में भी जुड़ता है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन में अभी काफी समय है और इसके लागू होने की आशंका भी बहुत कम है। इसलिए अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग लागू नहीं करती है या फिर नए मापदंड अपनाती है तो केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।
8th pay commission kab lagu hoga?
रक्षा मंत्रालय की जेसीएम काउंसिल लेवल-2 और भारतीय मजदूर संघ को केंद्र सरकार के समय पर 8वें वेतन आयोग का गठन करने पर भरोसा है। फिलहाल अभी वेतन आयोग के लिए सिफारिशों के लिए बहुत समय है। वेतन आयोग लागू करने का समय साल 2026 तक है और सिफारिशों के लिए कर्मचारियों को साल 2024 तक इंतजार करना होगा। यही सही समय होगा जब यह स्पष्ट होगा कि सरकार की वेतन आयोग क्या हैं और स्थिति देखते हुए ही संघ द्वारा मांग उठाई जाएगी।
